आपसी सहमति से तलाक कैसे लें: म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया, शर्तें, 6 महीने की छूट और धारा 13B (हिन्दू विवाह अधिनियम) सरल हिंदी में

आपसी सहमति से तलाक (mutual consent divorce, बोलचाल में “म्यूचुअल डाइवोर्स”) वह तलाक है जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर अदालत से विवाह खत्म करने की अर्जी देते हैं, और किसी को दूसरे की गलती साबित नहीं करनी पड़ती। हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए यह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B में है, जिसका आधिकारिक हिंदी शीर्षक है “13ख. पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद”। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन हुए विवाहों के लिए यही व्यवस्था उस अधिनियम की धारा 28 में है। तीन शर्तें हैं: दोनों “एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं”, वे “एक साथ नहीं रह सके हैं”, और दोनों “परस्पर सहमत” हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाए (धारा 13B(1))।

प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहले दोनों पक्षकार मिलकर अर्जी देते हैं (पहला मोशन)। फिर अर्जी की तारीख के कम से कम छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर दोनों मिलकर दूसरा प्रस्ताव करते हैं (दूसरा मोशन); अदालत पक्षकारों को सुनकर और संतुष्ट होकर तलाक की डिक्री देती है, और विवाह डिक्री की तारीख से खत्म होता है (धारा 13B(2))। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छह महीने की यह अवधि अनिवार्य नहीं है और उचित मामलों में अदालत इसे माफ कर सकती है। डिक्री से पहले कोई भी पक्षकार अपनी सहमति वापस ले सकता है। दिल्ली में ऐसी अर्जियां ज़िलों के फैमिली कोर्ट (कुटुम्ब न्यायालय) में चलती हैं।

आपसी सहमति से तलाक: एक नज़र में

  • कानून: धारा 13B, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख); धारा 28, विशेष विवाह अधिनियम, 1954।
  • तीन शर्तें: एक वर्ष या अधिक से अलग रहना, साथ न रह पाना, और दोनों की सहमति (धारा 13B(1))।
  • विवाह को एक वर्ष: विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की अर्जी सामान्यतः नहीं चलती; असाधारण कष्ट या दुराचारिता में अदालत अनुमति दे सकती है (धारा 14)।
  • दो मोशन: संयुक्त अर्जी, फिर अर्जी के 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर दूसरा संयुक्त प्रस्ताव; डिक्री की तारीख से विवाह खत्म (धारा 13B(2))।
  • 6 महीने की छूट: अवधि अनिवार्य नहीं; छूट का आवेदन पहले मोशन के एक सप्ताह बाद दिया जा सकता है (Amardeep Singh, 2017, जैसा Amit Kumar, 2021 में उद्धृत)।
  • सहमति वापस: डिक्री से पहले किसी भी चरण में कोई भी पक्षकार सहमति वापस ले सकता है (सुप्रीम कोर्ट, Shilpa Sailesh, 2023 में दर्ज)।
  • सहमति स्वतंत्र हो: बल, कपट या असम्यक् असर से ली गई सहमति पर डिक्री नहीं (धारा 23(1)(bb))।
  • कहाँ: विवाह का स्थान, अंतिम बार साथ रहने का स्थान, या पत्नी के निवास का ज़िला (धारा 19); दिल्ली में फैमिली कोर्ट (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 7, 8)।
  • डिक्री के बाद: पुनर्विवाह के लिए धारा 15 की शर्त; फैमिली कोर्ट की सहमति से पारित डिक्री पर अपील नहीं (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 19(2))।

Reviewed and updated by Century Law Firm, Delhi – October 2026. Statutory references are to the Acts as in force on that date. The Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 are quoted from their English texts on India Code (as on 15 April 2026) and the Hindi wording of Sections 13B, 14 (heading), 15 and 19 and the headings of Sections 25 to 27 (and of Family Courts Act Sections 9 and 13) from the official Hindi texts on India Code; the Family Courts Act, 1984 from India Code (as on 1 July 2026); the Divorce Act, 1869 and the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 from India Code; the judgments from the Supreme Court’s own copies; and the Delhi High Court’s Practice Directions and the Delhi District Courts’ mediation pages from the official websites.

अक्टूबर 2026 में अद्यतन। उद्धरण-चिह्नों में दिए हिन्दू विवाह अधिनियम के हिंदी अंश India Code पर उपलब्ध आधिकारिक हिंदी पाठ से हैं; अंग्रेज़ी उद्धरण अधिनियमों के अंग्रेज़ी पाठ, निर्णयों और दिल्ली के सरकारी दस्तावेज़ों के मूल शब्द हैं; बाकी पाठ फर्म का सरल सारांश है।

आपसी सहमति से तलाक क्या है? (What is mutual consent divorce)

हिन्दू विवाह अधिनियम में तलाक के दो रास्ते हैं। पहला, धारा 13: पति या पत्नी में से कोई एक अर्जी देता है और दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोई आधार साबित करता है, जैसे क्रूरता, या अर्जी से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष का लगातार अभित्याग (desertion)। इन आधारों के बारे में फर्म का लेख धारा 13 के अधीन तलाक के आधार देखें। दूसरा, धारा 13B: दोनों पक्षकार मिलकर अर्जी देते हैं, कोई आरोप साबित नहीं करना होता, और अदालत मुख्य रूप से यह देखती है कि विवाह हुआ था, अर्जी की बातें सच हैं और सहमति स्वतंत्र है (धारा 13B(2), 23)। धारा 13B को विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 ने जोड़ा था, और यह 1976 से पहले या बाद में हुए दोनों तरह के विवाहों पर लागू होती है।

धारा 13B का आधिकारिक हिंदी पाठ

India Code पर उपलब्ध हिन्दू विवाह अधिनियम के आधिकारिक हिंदी पाठ में धारा 13ख इस प्रकार है:

“13ख. पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद––(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में, इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से छह मास के पश्चात् और उस तारीख से अठारह मास के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर, यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन सही है, यह घोषणा करते हुए विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा ।”

सरल शब्दों में: “अर्जी” (petition) पहला मोशन है, “प्रस्ताव” (motion) दूसरा मोशन है, और “डिक्री” अदालत का अंतिम आदेश है। अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार दूसरा प्रस्ताव अर्जी की तारीख से छह महीने पूरे होने के बाद और अठारह महीने के भीतर होना चाहिए।

कौन सा कानून लागू होगा

हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 2(1) के अनुसार हिंदुओं (वीरशैव, लिंगायत और ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायियों सहित), बौद्धों, जैनों और सिखों पर, और भारत में अधिवासित ऐसे अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं (कुछ अपवादों के साथ)। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर यह तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना से ऐसा निदेश न दे (धारा 2(2))। दूसरे समुदायों के लिए आपसी सहमति से तलाक के अपने प्रावधान हैं:

कानूनकिन विवाहों परअर्जी से पहले अलग रहनादूसरा प्रस्तावधारा
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख (धारा 2)एक वर्ष या अधिकअर्जी के 6 महीने बाद, 18 महीने के भीतर13B
विशेष विवाह अधिनियम, 1954इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाह (अक्सर “कोर्ट मैरिज”)एक वर्ष या अधिकअर्जी के 6 महीने बाद, 18 महीने के भीतर28
Divorce Act, 1869जहां अर्जीदार या प्रत्यर्थी ईसाई धर्म मानता हो, और विवाह-विच्छेद के लिए पक्षकार अर्जी के समय भारत में अधिवासित हों (धारा 2)दो वर्ष या अधिकअर्जी के 6 महीने बाद, 18 महीने के भीतर10A
पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936पारसियों के बीच विवाहएक वर्ष या अधिक (विवाह को भी एक वर्ष)धारा 32B में छह महीने की प्रतीक्षा नहीं लिखी32B

मुस्लिम विवाह पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता; मुस्लिम विवाह के विघटन की प्रक्रिया फर्म के लेख Muslim Divorce in India में है। इस लेख का बाकी हिस्सा धारा 13B पर है; विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28 का शब्द-विन्यास लगभग वही है।

आपसी सहमति से तलाक के नियम और शर्तें

1. एक वर्ष या अधिक से अलग रहना

अर्जी देने की तारीख तक पति-पत्नी “एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे” हों (धारा 13B(1))। अर्जी में अलग होने की तारीख सही लिखनी चाहिए, क्योंकि अदालत डिक्री तभी देती है जब वह संतुष्ट हो कि “अर्जी में किए गए प्रकथन सही” हैं (धारा 13B(2))। ईसाई विवाहों के लिए Divorce Act की धारा 10A में यह अवधि दो वर्ष है।

2. साथ न रह पाना और दोनों की सहमति

दूसरी शर्त यह है कि दोनों “एक साथ नहीं रह सके हैं”, और तीसरी यह कि दोनों “परस्पर सहमत” हैं कि विवाह का विघटन हो। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए: धारा 23(1)(bb) के अनुसार अदालत आपसी सहमति के आधार पर तलाक तभी देगी जब संतुष्ट हो कि सहमति “force, fraud or undue influence” (बल, कपट या असम्यक् असर) से प्राप्त नहीं की गई। अर्जी में यह भी लिखा जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई दुस्संधि (collusion) नहीं है, और अर्जी का सत्यापन उसी तरह होता है जैसे सिविल वादपत्र का (धारा 20)।

3. विवाह को कम से कम एक वर्ष

धारा 14 का शीर्षक है: “विवाह से एक वर्ष के भीतर विवाह-विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी”। यानी विवाह की तारीख से एक वर्ष बीतने से पहले कोई अदालत तलाक की अर्जी ग्रहण नहीं करेगी। अपवाद: उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार आवेदन पर अदालत एक वर्ष से पहले अर्जी की अनुमति दे सकती है, यदि मामला अर्जीदार के लिए “असाधारण कष्ट” का हो या प्रत्यर्थी की “असाधारण दुराचारिता” का हो; ऐसी अनुमति देते समय अदालत बच्चों के हित और सुलह की संभावना देखती है (धारा 14(2))। विशेष विवाह अधिनियम में यह एक वर्ष विवाह-प्रमाणपत्र पुस्तक (Marriage Certificate Book) में प्रविष्टि की तारीख से गिना जाता है (धारा 29)। सुप्रीम कोर्ट ने Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) में कहा कि धारा 13B(2) और धारा 14 का उद्देश्य जल्दबाज़ी में विवाह-विच्छेद रोककर विवाह की संस्था को बचाना है। चौथी बात: सहमति डिक्री तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रस्ताव “दोनों पक्षकारों” का होता है (नीचे सहमति वापस लेने वाला खंड देखें)।

आपसी सहमति से तलाक कैसे लें: चरण-दर-चरण प्रक्रिया

नीचे के चरण हिन्दू विवाह अधिनियम, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित हैं। अर्जी का प्रारूप और साथ लगने वाले कागज़ हर अदालत में अलग हो सकते हैं।

चरण 1: शर्तें जांचें और समझौते की बातें तय करें

पहले देखें कि विवाह को एक वर्ष हो चुका है (धारा 14) और अलग रहते हुए एक वर्ष पूरा हो गया है (धारा 13B(1))। फिर गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा, संपत्ति और दूसरे लंबित मुकदमों पर समझौता तय करना होता है; इस पर विस्तार नीचे अलग खंड में है।

चरण 2: संयुक्त अर्जी दायर करें (पहला मोशन)

दोनों पक्षकार मिलकर अर्जी “जिला न्यायालय” में पेश करते हैं (धारा 13B(1))। जहां फैमिली कोर्ट स्थापित है, वहां विवाह-विच्छेद की अर्जियां फैमिली कोर्ट में चलती हैं और दूसरे सिविल न्यायालय उन्हें नहीं सुनते (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 7(1) और 8)। कौन सा ज़िला, यह धारा 19 तय करती है (नीचे दिल्ली वाला खंड देखें)। अर्जी में तथ्य साफ लिखे जाते हैं और दुस्संधि न होने का कथन होता है (धारा 20)। सुप्रीम कोर्ट के Amit Kumar फैसले में उद्धृत एक फैमिली कोर्ट के आदेश में “statement of first motion” दर्ज करने और दूसरे मोशन पर बयान के लिए तारीख तय करने का उल्लेख है; कार्यवाही का क्रम हर अदालत में अलग हो सकता है।

चरण 3: सुलह का प्रयास और मध्यस्थता

तलाक देने से पहले अदालत का कर्तव्य है कि जहां संभव हो, पक्षकारों में सुलह कराने का “every endeavour” करे (धारा 23(2))। इसके लिए अदालत पंद्रह दिन तक कार्यवाही स्थगित करके मामला पक्षकारों द्वारा नामित व्यक्ति को, या पक्षकार किसी का नाम न दें तो अदालत द्वारा नामित व्यक्ति को, भेज सकती है, जो सुलह के बारे में रिपोर्ट देगा (धारा 23(3))। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 का शीर्षक है “समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य”: फैमिली कोर्ट पहले पक्षकारों को समझौते तक पहुंचने में मदद करेगा, और समझौते की उचित संभावना दिखे तो कार्यवाही स्थगित कर सकता है। दिल्ली के ज़िला न्यायालयों के मध्यस्थता केंद्र के बारे में नीचे दिल्ली वाले खंड में है।

चरण 4: छह महीने की अवधि (कूलिंग-ऑफ)

अदालत छूट न दे, तो दूसरा प्रस्ताव अर्जी की तारीख से छह महीने बाद ही हो सकता है (धारा 13B(2))। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (1 मई 2023) में कहा: “No action can be taken by the parties before the lapse of six months since the first motion.” इस अवधि का उद्देश्य यह है कि पक्षकारों को अलग होने के निर्णय पर विचार करने का समय मिले। Amit Kumar (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 13B(1) और 13B(2) को साथ पढ़ने पर “a total waiting period of 1 ½ years from the date of separation” बनती है। यह अवधि किन परिस्थितियों में माफ हो सकती है, यह नीचे अलग खंड में है।

चरण 5: दूसरा मोशन (छह से अठारह महीने के बीच)

दूसरा प्रस्ताव दोनों पक्षकार मिलकर करते हैं, अर्जी की तारीख से छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर (धारा 13B(2))। अदालत पक्षकारों को सुनती है, ठीक समझे तो जांच करती है, और देखती है कि विवाह हुआ था और अर्जी की बातें सही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2023 के Practice Directions (No. 94/Rules/DHC) में दूसरे मोशन में देरी रोकने के लिए निर्देश दिया कि फैमिली कोर्ट के जज पहले मोशन का रिकॉर्ड “for a period of eighteen months from the date of filing of the first motion” अपने न्यायालय में रखें, ताकि फाइल रिकॉर्ड रूम से मंगाने में समय न लगे; रिकॉर्ड यह अवधि बीतने पर या दूसरे मोशन के निपटारे पर रिकॉर्ड रूम भेजा जाता है।

चरण 6: तलाक की डिक्री

संतुष्ट होने पर अदालत विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करती है, और विवाह “डिक्री की तारीख से” विघटित होता है (धारा 13B(2))। यानी पहले मोशन से विवाह खत्म नहीं होता; डिक्री तक दोनों कानूनन पति-पत्नी रहते हैं। तलाक की डिक्री पारित करने वाली अदालत हर पक्षकार को डिक्री की एक प्रति मुफ्त देगी (धारा 23(4))। डिक्री के बाद पुनर्विवाह और अपील के नियम नीचे अलग खंड में हैं।

आपसी सहमति से तलाक का रास्ता हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B और सुप्रीम कोर्ट के फैसले
1एक वर्ष अलगअर्जी से पहले कम से कम एक वर्ष से अलग रहना; विवाह को भी एक वर्ष।धारा 13B(1), 14
2संयुक्त अर्जीदोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में अर्जी देते हैं: पहला मोशन।धारा 13B(1), 19; कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 7, 8
3सुलह का प्रयासअदालत पहले सुलह और समझौते का प्रयास करती है।धारा 23(2); कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 9
4छह महीनेप्रतीक्षा की अवधि; उचित मामलों में अदालत छूट दे सकती है।धारा 13B(2); Amardeep Singh (Amit Kumar में उद्धृत)
5दूसरा मोशनअर्जी के 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर, दोनों मिलकर।धारा 13B(2)
6डिक्रीडिक्री की तारीख से विवाह खत्म; हर पक्षकार को मुफ्त प्रति।धारा 13B(2), 23(4)
↓
डिक्री के बादपुनर्विवाह धारा 15 की शर्त के अनुसार; फैमिली कोर्ट की सहमति-डिक्री पर अपील नहीं।धारा 15; कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 19(2)
ध्यान रखेंडिक्री से पहले कोई भी पक्षकार सहमति वापस ले सकता है; सहमति दबाव से न ली गई हो।धारा 23(1)(bb); Shilpa Sailesh (2023)

Century Law Firm द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धाराओं 13B, 14, 15, 19 और 23 (India Code, 15 अप्रैल 2026 तक), कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धाराओं 9 और 19, तथा सुप्रीम कोर्ट के Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) और Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (2023) की आधिकारिक प्रतियों से तैयार।

छह महीने की अवधि कब माफ हो सकती है? (जल्दी तलाक)

कानून में आपसी सहमति से तलाक की जल्दी वाली कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। जो छूट है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से है। Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 13B(2) की अवधि “not mandatory but directory” है, यानी अनिवार्य नहीं है (फैसले का यह अंश सुप्रीम कोर्ट ने Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) में उद्धृत किया है)। उस फैसले के पैरा 19 के अनुसार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने Amit Kumar (2021) और Shilpa Sailesh (2023) में उद्धृत किया, अदालत छूट देने से पहले ये बातें देखती है:

  • धारा 13B(2) के छह महीने, धारा 13B(1) के एक वर्ष के अलगाव के अलावा, पहले मोशन से पहले ही बीत चुके हों;
  • मध्यस्थता और सुलह के सभी प्रयास (धारा 23(2), कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 और CPC के आदेश 32A नियम 3 के अधीन प्रयास सहित) विफल हो चुके हों और आगे सफलता की संभावना न हो;
  • पक्षकारों ने गुज़ारा भत्ता, बच्चे की अभिरक्षा और दूसरे लंबित मुद्दों समेत अपने मतभेद वास्तव में सुलझा लिए हों;
  • प्रतीक्षा केवल उनकी पीड़ा बढ़ाएगी।

उसी फैसले के अनुसार “The waiver application can be filed one week after the first motion giving reasons for the prayer for waiver.” यानी छूट का आवेदन पहले मोशन के एक सप्ताह बाद, कारण बताते हुए, दिया जा सकता है, और छूट देना संबंधित अदालत के विवेक पर है।

Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) में फैमिली कोर्ट और उच्च न्यायालय ने छूट इसलिए नहीं दी थी कि पहले मोशन के समय अलगाव के 18 महीने पूरे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Amardeep Singh के पैरा 19 की बातें “illustrative and not exhaustive” हैं, यानी उदाहरण हैं, पूरी सूची नहीं; उन्हें अनिवार्य मानना, खासकर कम से कम डेढ़ वर्ष के अलगाव की शर्त को, उस फैसले को गलत समझना था। अदालत ने यह भी कहा: “If all the four conditions mentioned above are fulfilled, the Court would necessarily have to exercise its discretion to waive the statutory waiting period”. पैरा 27 में अदालत ने विचार की और बातें गिनाईं, जैसे विवाह और अलगाव की अवधि, दूसरे मुकदमे, बच्चे, और क्या समझौता बिना दबाव के हुआ है। साथ ही कहा कि जहां सुलह की थोड़ी भी संभावना हो, वहां छह महीने की अवधि लागू होनी चाहिए। संविधान पीठ ने Shilpa Sailesh (2023) में चेतावनी दी: “The waiver is not to be given on mere asking, but on the court being satisfied beyond doubt that the marriage has shattered beyond repair.”

सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 142 वाली शक्ति

संविधान का अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने लंबित मामले में “complete justice” के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश देने की शक्ति देता है। Shilpa Sailesh (2023) में संविधान पीठ ने कहा कि समझौता हो तो सुप्रीम कोर्ट दूसरे मोशन की प्रक्रिया से बंधे बिना आपसी सहमति से तलाक दे सकता है, और विवाह के पूरी तरह टूट जाने (irretrievable breakdown) पर भी विवाह भंग कर सकता है; पर “This power should be exercised with care and caution, keeping in mind the factors stated in Amardeep Singh (supra) and Amit Kumar (supra).” यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट की है; तलाक के लिए सीधे अनुच्छेद 32 की रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती (पैरा 41)। फैमिली कोर्ट धारा 13B और ऊपर बताए फैसलों के अनुसार चलता है।

सहमति वापस लेना: अगर पति या पत्नी बीच में मना कर दे

धारा 13B(2) में डिक्री तभी होती है जब दूसरा प्रस्ताव “दोनों पक्षकारों” का हो और अर्जी इस बीच वापस न ली गई हो। Shilpa Sailesh (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि Sureshta Devi v. Om Prakash (1991) में यह कहा गया था कि आपसी सहमति के तलाक में “a party may withdraw the consent at any stage before the decree of divorce is passed”, और इसे तीन जजों की पीठ ने Smruti Pahariya v. Sanjay Pahariya (2009) में स्वीकार किया। Shilpa Sailesh में यह भी दर्ज है कि Hitesh Bhatnagar v. Deepa Bhatnagar (2011) में एक पक्षकार ने दूसरे मोशन से पहले सहमति वापस ले ली थी, इसलिए डिक्री नहीं हो सकी, और यह कि धारा 13B(2) सहमति वापस लेने की कोई समय-सीमा तय नहीं करती।

इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि पहले मोशन के बाद भी कोई पक्ष मना कर दे, तो आपसी सहमति की डिक्री नहीं होगी। तब तलाक चाहने वाले के पास धारा 13 का रास्ता है, जिसमें आधार (जैसे क्रूरता या अभित्याग) साबित करना होता है; या धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) का। इसलिए समझौते की शर्तें ऐसी बनाना उपयोगी है कि दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारियां दोनों मोशन के साथ-साथ पूरी हों।

समझौते की शर्तें: गुज़ारा भत्ता, बच्चे, संपत्ति और दूसरे मुकदमे

धारा 13B समझौते का कोई प्रारूप नहीं बताती, पर अधिनियम की दूसरी धाराएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताते हैं कि अदालत क्या देखती है। Shilpa Sailesh (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “In matrimonial matters, settlement, and not litigation, is the preferable mode of dispute resolution.” अदालतें यह देखती हैं कि समझौता दबाव, बल, कपट या असम्यक् असर के बिना, स्वतंत्र इच्छा से हुआ है।

गुज़ारा भत्ता (स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण)

धारा 25 का आधिकारिक हिंदी शीर्षक “स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण” है। इसके अनुसार अदालत कोई भी डिक्री पारित करते समय या बाद में, पत्नी या पति के आवेदन पर, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकती है कि वह आवेदक को उसके भरण-पोषण के लिए एकमुश्त राशि या मासिक या आवधिक राशि दे; अदालत दोनों की आय, संपत्ति, आचरण और परिस्थितियां देखती है, और भुगतान को प्रत्यर्थी की अचल संपत्ति पर भार (charge) बनाकर सुरक्षित किया जा सकता है। परिस्थितियां बदलने पर आदेश बदला या रद्द किया जा सकता है (धारा 25(2))।

बच्चों की अभिरक्षा (अपत्यों की अभिरक्षा)

धारा 26 (“अपत्यों की अभिरक्षा”) के अनुसार अदालत कार्यवाही के दौरान अंतरिम आदेश दे सकती है और डिक्री में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में उचित प्रावधान कर सकती है, जहां संभव हो बच्चों की इच्छा के अनुसार; डिक्री के बाद भी आवेदन पर ऐसे आदेश दिए, बदले या रद्द किए जा सकते हैं।

संपत्ति (सम्पत्ति का व्ययन)

धारा 27 (“सम्पत्ति का व्ययन”) के अनुसार अदालत डिक्री में उस संपत्ति के बारे में उचित प्रावधान कर सकती है जो विवाह के समय या उसके आसपास दी गई थी और जो पति और पत्नी दोनों की संयुक्त हो सकती है। दूसरी संपत्ति के विवाद भी, जो पति-पत्नी के बीच हों, फैमिली कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 7(1), स्पष्टीकरण (ग))।

दूसरे मुकदमे: 498A, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण

अक्सर पति-पत्नी के बीच तलाक के साथ दूसरे मामले भी चलते हैं, जैसे धारा 85 BNS (पहले धारा 498A IPC), घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 या धारा 144 BNSS (पहले धारा 125 CrPC) के अधीन भरण-पोषण। Shilpa Sailesh (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों (B.S. Joshi, Gian Singh, Jitendra Raghuvanshi) का उल्लेख किया, जिनके अनुसार उच्च न्यायालय धारा 528 BNSS (पहले धारा 482 CrPC) की अंतर्निहित शक्ति से, न्याय के हित में, समझौते पर अशमनीय अपराध की कार्यवाही भी रद्द कर सकता है; सुप्रीम कोर्ट स्वयं अनुच्छेद 142(1) के अधीन ऐसा कर सकता है। दिल्ली के मध्यस्थता केंद्र की वेबसाइट के अनुसार धारा 406/498A IPC (अब धारा 316(2)/85 BNS) के दहेज और क्रूरता वाले मामले मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं और धारा 125 CrPC (अब धारा 144 BNSS) की अर्जियां भी मध्यस्थता के लिए भेजी जा सकती हैं। हर मामला अपने कानून के अनुसार खत्म होता है, इसलिए समझौते में हर लंबित मामले और उसे खत्म करने का तरीका साफ लिखना उपयोगी है।

दिल्ली में अर्जी कहाँ और कैसे: फैमिली कोर्ट, ई-फाइलिंग और मध्यस्थता

कौन सा ज़िला (धारा 19)

धारा 19 का आधिकारिक हिंदी शीर्षक है “वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी”। इसके अनुसार अर्जी उस जिला न्यायालय में पेश होती है जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर “(i) विवाह का अनुष्ठान हुआ था; या (ii) प्रत्यर्थी, अर्जी के पेश किए जाने के समय, निवास करता है; या (iii) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था; या (iiiक) यदि पत्नी अर्जीदार है तो जहां वह अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही है”। खंड (iv) उन मामलों के लिए है जहां प्रत्यर्थी भारत के बाहर रहता हो या सात वर्ष से उसकी कोई खबर न हो। आपसी सहमति की अर्जी में दोनों पक्षकार अर्जीदार होते हैं, इसलिए आम तौर पर विवाह का स्थान, अंतिम बार साथ रहने का स्थान, या पत्नी के निवास का स्थान देखा जाता है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 31(1) में भी यही खंड हैं।

दिल्ली के फैमिली कोर्ट

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3(1)(क) के अनुसार राज्य सरकार दस लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर या कस्बे के लिए फैमिली कोर्ट स्थापित करेगी। फैमिली कोर्ट को विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, पति-पत्नी के संपत्ति विवाद और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में ज़िला न्यायालय का अधिकार है (धारा 7(1)), और जहां फैमिली कोर्ट स्थापित है वहां दूसरे सिविल न्यायालय ये मामले नहीं सुनते (धारा 8)। दिल्ली में फैमिली कोर्ट ज़िलेवार काम करते हैं (दिल्ली उच्च न्यायालय के 2026 के तैनाती आदेश में ज़िलेवार “Principal Judge, Family Courts” के पद हैं)। आपका पुलिस थाना किस ज़िले और कोर्ट परिसर में आता है, यह फर्म के Find Your Court and District टूल से देखा जा सकता है।

कार्यवाही निजी रहती है: हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 22 के अनुसार हर कार्यवाही बंद कमरे में (in camera) होगी और उसके बारे में कुछ छापना या प्रकाशित करना, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से छपे फैसले के सिवाय, विधिपूर्ण नहीं है (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भी कोई भी पक्षकार चाहे तो कार्यवाही बंद कमरे में होगी)।

ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

दिल्ली उच्च न्यायालय की 14 मार्च 2024 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से “e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021” दिल्ली के सभी ज़िला न्यायालयों में फैमिली कोर्ट के मामलों सहित सभी सिविल मामलों पर भी लागू हैं। दिल्ली के ज़िला न्यायालयों की वेबसाइटें ई-फाइलिंग पोर्टल (efiling.ecourts.gov.in) का लिंक देती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के “Video Conferencing for Courts” नियम, 2021 (अधिसूचना 26 अक्टूबर 2021) उच्च न्यायालय और उसके अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालयों पर लागू हैं, और ज़िला न्यायालयों की वेबसाइटें अदालतों के VC लिंक प्रकाशित करती हैं। कोई पक्षकार विदेश में या दूर रहता हो, तो यह बात शुरू में ही अदालत के सामने रखना उपयोगी है।

दिल्ली के मध्यस्थता केंद्र

दिल्ली के ज़िला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार “Six Mediation Centers are functioning in Delhi District Courts at Tis Hazari, Karkardooma, Rohini, Dwarka, Saket and Patiala House Courts Complex”। वेबसाइट के अनुसार मध्यस्थता केंद्रों में “Matrimonial Disputes have met with a positive result during mediation”, पक्षकारों की सहायता वकील कर सकते हैं, पक्षकार अपने किसी रिश्तेदार को भी सहायता के लिए ला सकते हैं, और यदि किसी पक्ष को लगे कि मध्यस्थ सही दिशा में नहीं बढ़ रहा, तो मध्यस्थता किसी भी समय खत्म की जा सकती है। जो पति-पत्नी अभी समझौते की शर्तों पर सहमत नहीं हैं, उनके लिए यह रास्ता उपयोगी हो सकता है; फर्म का लेख Mutual Consent Divorce in India (English) भी समझौते की बातों पर विस्तार से बताता है।

वकील और मुफ्त कानूनी सहायता

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (“विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार”) के अनुसार फैमिली कोर्ट में कोई पक्षकार “as of right”, यानी अधिकार के रूप में, वकील के ज़रिए पेश होने का हकदार नहीं है; यह धारा वकील पर रोक नहीं लगाती, केवल इसे अधिकार नहीं मानती; अदालत न्याय के हित में ज़रूरी समझे तो किसी विधि विशेषज्ञ की सहायता न्यायमित्र (amicus curiae) के रूप में ले सकती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(c) के अनुसार हर महिला और बच्चा मुफ्त कानूनी सेवा का हकदार है, यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो कि उसका प्रथमदृष्टया मामला है (धारा 13)। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के पेज के अनुसार यह सेवा DSLSA, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और दिल्ली के ज़िला न्यायालयों में स्थित ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों से ली जा सकती है। DSLSA के इसी पेज की पात्रता-सूची में महिलाओं और बच्चों के अलावा “Person having annual income less than Rs. 3 Lac” भी हैं, यानी कम आय वाला पति भी आवेदन कर सकता है।

आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?

कानून में कुल अवधि तय नहीं है, केवल कुछ न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं तय हैं; बाकी अदालत की तारीखों और छूट के आवेदन पर निर्भर है।

चरणसमय-सीमास्रोत
विवाह के बाद तलाक की अर्जीविवाह की तारीख से एक वर्ष बाद (असाधारण कष्ट या दुराचारिता में अदालत की अनुमति से पहले)धारा 14
अर्जी से पहले अलग रहनाएक वर्ष या अधिक (ईसाई विवाह: दो वर्ष या अधिक)धारा 13B(1); Divorce Act, धारा 10A
पहले मोशन से दूसरे मोशन तकअर्जी की तारीख से कम से कम छह महीने, जब तक अदालत छूट न देधारा 13B(2); Amardeep Singh (Amit Kumar में उद्धृत); Amit Kumar
छूट का आवेदनपहले मोशन के एक सप्ताह बाद, कारण सहितAmardeep Singh (Amit Kumar में उद्धृत)
दूसरा मोशनअर्जी की तारीख से अठारह महीने के भीतरधारा 13B(2)
दिल्ली: पहले मोशन का रिकॉर्डपहला मोशन दायर होने की तारीख से अठारह महीने तक, या दूसरे मोशन के निपटारे तक, फैमिली कोर्ट में रखा जाएगादिल्ली उच्च न्यायालय, Practice Directions, 15.04.2023
तलाक कब सेडिक्री की तारीख सेधारा 13B(2)
अपील (जहां अपील होती है)फैमिली कोर्ट के फैसले पर उच्च न्यायालय में 30 दिन; सहमति से पारित डिक्री पर अपील नहींकुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 19(2), (3)

छह और अठारह महीने की तारीखें गिनने के लिए फर्म का Limitation Calculator (Days Calculator) उपयोगी हो सकता है; अंतिम तारीख अपनी अर्जी की तारीख से मिलाकर देख लें।

डिक्री के बाद: दूसरी शादी, अपील और डिक्री की प्रति

धारा 15 का आधिकारिक हिंदी पाठ है: “15. कब विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुन:विवाह कर सकेंगे—जब कि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की तो गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुन:विवाह करना विधिपूर्ण होगा ।” विशेष विवाह अधिनियम की धारा 30 में भी यही नियम है।

अपील के नियम: दिल्ली में ये मामले फैमिली कोर्ट तय करते हैं। फैमिली कोर्ट के फैसले या आदेश पर, किसी दूसरे कानून में कुछ भी होते हुए, अपील उच्च न्यायालय में होती है और फैसले की तारीख से तीस दिन के भीतर करनी होती है (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 19(1), (3), 20); पर धारा 19(2) के अनुसार “No appeal shall lie from a decree or order passed by the Family Court with the consent of the parties”। (जहां डिक्री फैमिली कोर्ट के बजाय किसी दूसरे ज़िला न्यायालय ने दी हो, वहां हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) के अनुसार अपील की अवधि डिक्री की तारीख से नब्बे दिन है।) धारा 15 की शर्त आपके मामले में कब पूरी होती है, यह इस पर निर्भर है कि डिक्री किस अदालत ने और किस आधार पर पारित की; पुनर्विवाह की तारीख तय करने से पहले इसकी पुष्टि कर लेना उचित है।

हर पक्षकार को डिक्री की प्रति मुफ्त मिलती है (धारा 23(4))। डिक्री और आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह लागू कराए जाते हैं (धारा 28A)।

Mutual consent divorce – summary in English

Divorce by mutual consent is available to Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs under Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955 (inserted in 1976), and to couples married under the Special Marriage Act, 1954 under Section 28 of that Act. Both spouses together present a petition to the district court – in Delhi, the Family Court – on the ground “that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved”. No divorce petition can ordinarily be presented within one year of the marriage (Section 14), and the consent must not have been obtained by force, fraud or undue influence (Section 23(1)(bb)).

On a joint motion made not earlier than six months and not later than eighteen months after the petition, if it has not been withdrawn, the court, after hearing the parties and making such inquiry as it thinks fit, passes a decree dissolving the marriage from the date of the decree (Section 13B(2)). The six months are “directory”: in Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017), as quoted in Amit Kumar v. Suman Beniwal (11 December 2021), the Supreme Court allowed the court to waive the period after considering four factors, on an application filed one week after the first motion; Amit Kumar adds that those factors are “illustrative and not exhaustive”. Under Article 142 the Supreme Court itself can grant a mutual consent divorce without the second motion, and can dissolve a marriage on irretrievable breakdown, in a matter pending before it (Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, Constitution Bench, 1 May 2023). Either spouse may withdraw consent at any stage before the decree (Sureshta Devi v. Om Prakash, 1991, as recorded in Shilpa Sailesh).

The decree may provide for permanent alimony (Section 25), custody of minor children (Section 26) and jointly owned property presented at the marriage (Section 27). The petition is filed where the marriage was solemnised, where the parties last resided together, or where the wife resides (Section 19). No appeal lies from a Family Court decree passed with the consent of the parties (Section 19(2), Family Courts Act, 1984); remarriage is governed by Section 15. In Delhi, the High Court’s Practice Directions of 15 April 2023 require Family Courts to keep the first-motion record for eighteen months (or until the second motion is disposed of), and mediation centres function in six district court complexes. Christian couples have Section 10A of the Divorce Act, 1869 (two years’ separation) and Parsi couples Section 32B of the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently asked questions)

म्यूचुअल डाइवोर्स (आपसी सहमति से तलाक) क्या होता है?

यह वह तलाक है जिसमें पति और पत्नी मिलकर अदालत से विवाह खत्म करने की अर्जी देते हैं और किसी को दूसरे की गलती साबित नहीं करनी पड़ती। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अनुसार दोनों पक्षकार यह अर्जी इस आधार पर देते हैं कि वे एक वर्ष या अधिक से अलग रह रहे हैं, साथ नहीं रह सके हैं और विवाह खत्म करने पर परस्पर सहमत हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन हुए विवाहों के लिए यही व्यवस्था धारा 28 में है।

आपसी सहमति से तलाक कैसे लें? पूरी प्रक्रिया क्या है?

विवाह को एक वर्ष (धारा 14) और अलग रहते एक वर्ष (धारा 13B(1)) होने के बाद दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में संयुक्त अर्जी देते हैं (पहला मोशन); अदालत सुलह का प्रयास करती है (धारा 23(2))। अर्जी की तारीख के छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर दोनों मिलकर दूसरा प्रस्ताव करते हैं (दूसरा मोशन)। अदालत पक्षकारों को सुनकर, संतुष्ट होने पर तलाक की डिक्री देती है, और विवाह डिक्री की तारीख से खत्म होता है (धारा 13B(2))।

आपसी सहमति से तलाक के नियम और शर्तें क्या हैं?

धारा 13B(1) की तीन शर्तें हैं: दोनों एक वर्ष या अधिक से अलग रह रहे हों, एक साथ नहीं रह सके हों, और विवाह खत्म करने पर परस्पर सहमत हों। इसके अलावा विवाह को एक वर्ष हो चुका हो (धारा 14), सहमति बल, कपट या असम्यक् असर से न ली गई हो (धारा 23(1)(bb)), अर्जी में दुस्संधि न होने का कथन हो (धारा 20), और सहमति डिक्री तक बनी रहे, क्योंकि दूसरा प्रस्ताव दोनों का होना चाहिए (धारा 13B(2))।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13B हिंदी में क्या कहती है?

आधिकारिक हिंदी पाठ में धारा 13ख का शीर्षक “पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद” है। उपधारा (1) के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर जिला न्यायालय में अर्जी इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि “वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं”। उपधारा (2) के अनुसार अर्जी की तारीख से छह मास के पश्चात् और अठारह मास के पूर्व दोनों के प्रस्ताव पर, संतुष्ट होने पर, न्यायालय डिक्री पारित करेगा कि विवाह “डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा”।

तलाक में कौन सी धारा लगती है?

हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख विवाह में: एक पक्ष की अर्जी पर, आधार साबित करके, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (जैसे क्रूरता या कम से कम दो वर्ष का अभित्याग); और दोनों की सहमति से धारा 13B। विशेष विवाह अधिनियम के विवाह में आपसी सहमति के लिए धारा 28; ईसाई विवाह में Divorce Act, 1869 की धारा 10A; पारसी विवाह में पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 32B। मुस्लिम विवाह पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता।

जल्दी तलाक कैसे लें? क्या छह महीने की अवधि माफ हो सकती है?

कानून में जल्दी तलाक की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, पर Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) के अनुसार धारा 13B(2) के छह महीने अनिवार्य नहीं हैं। अदालत देखती है कि क्या छह महीने और एक वर्ष का अलगाव पहले मोशन से पहले बीत चुका है, सुलह के प्रयास विफल हुए हैं, गुज़ारा भत्ता और बच्चों समेत सब मुद्दे सुलझ गए हैं, और प्रतीक्षा केवल पीड़ा बढ़ाएगी। छूट का आवेदन पहले मोशन के एक सप्ताह बाद दिया जा सकता है। Amit Kumar (2021) के अनुसार ये बातें उदाहरण हैं, पूरी सूची नहीं।

आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?

कानून में कुल अवधि तय नहीं है। अर्जी से पहले कम से कम एक वर्ष का अलगाव चाहिए, और दूसरा मोशन अर्जी की तारीख से छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर होता है (धारा 13B)। सुप्रीम कोर्ट ने Amit Kumar v. Suman Beniwal (2021) में कहा कि इन दोनों उपधाराओं से अलग होने की तारीख से कुल डेढ़ वर्ष की प्रतीक्षा बनती है। अदालत छह महीने माफ कर दे तो डिक्री पहले हो सकती है; वास्तविक समय अदालत की तारीखों पर निर्भर है।

क्या शादी के एक साल के अंदर आपसी सहमति से तलाक हो सकता है?

सामान्यतः नहीं। धारा 14 के अनुसार विवाह की तारीख से एक वर्ष बीतने से पहले कोई अदालत तलाक की अर्जी ग्रहण नहीं करेगी। अपवाद: उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार आवेदन पर अदालत पहले अर्जी की अनुमति दे सकती है, यदि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारिता का हो। धारा 13B(1) के लिए अर्जी से पहले एक वर्ष या अधिक से अलग रहना भी ज़रूरी है।

दूसरा मोशन कब होता है, और 18 महीने का क्या मतलब है?

धारा 13B(2) के अनुसार दूसरा प्रस्ताव दोनों पक्षकार मिलकर अर्जी की तारीख से कम से कम छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर करते हैं, यदि अर्जी इस बीच वापस न ली गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने Shilpa Sailesh (2023) में कहा कि छह महीने बीतने से पहले पक्षकार कोई कदम नहीं उठा सकते, जब तक अवधि माफ न हो। दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2023 के Practice Directions के अनुसार फैमिली कोर्ट पहले मोशन का रिकॉर्ड अठारह महीने तक (या दूसरे मोशन के निपटारे तक) अपने पास रखते हैं।

क्या पति या पत्नी पहले मोशन के बाद सहमति वापस ले सकते हैं?

हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (2023) में दर्ज किया कि Sureshta Devi v. Om Prakash (1991) के अनुसार कोई पक्षकार डिक्री पारित होने से पहले किसी भी चरण में सहमति वापस ले सकता है, और तीन जजों की पीठ ने Smruti Pahariya (2009) में इसे स्वीकार किया। ऐसे में आपसी सहमति की डिक्री नहीं होगी, क्योंकि धारा 13B(2) में दूसरा प्रस्ताव दोनों पक्षकारों का होना चाहिए। तब तलाक चाहने वाला धारा 13 के आधार पर अलग अर्जी दे सकता है।

पत्नी या पति राज़ी न हो तो तलाक कैसे लें?

आपसी सहमति का तलाक केवल तभी हो सकता है जब दोनों पक्षकार अर्जी और दूसरे प्रस्ताव में साथ हों (धारा 13B)। एक पक्ष राज़ी न हो तो पति या पत्नी धारा 13 के अधीन अकेले अर्जी दे सकते हैं, पर तब कोई आधार साबित करना होता है, जैसे क्रूरता या अर्जी से पहले कम से कम दो वर्ष का लगातार अभित्याग। दोनों के बीच बात बन सकती हो तो दिल्ली के ज़िला न्यायालयों के मध्यस्थता केंद्र वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता करते हैं।

आपसी सहमति से तलाक की अर्जी कहाँ दायर होती है? दिल्ली में कौन सा कोर्ट?

धारा 19 के अनुसार उस जिला न्यायालय में, जिसकी सीमा में विवाह हुआ था, या पक्षकार अंतिम बार साथ रहे थे, या (पत्नी अर्जीदार हो तो) पत्नी अर्जी के समय रह रही है। जहां फैमिली कोर्ट स्थापित है, वहां ये मामले फैमिली कोर्ट सुनता है (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, धारा 7, 8)। दिल्ली में फैमिली कोर्ट ज़िलेवार हैं; अपना ज़िला फर्म के Find Your Court and District टूल से देखा जा सकता है।

गुज़ारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति का क्या होता है?

अदालत डिक्री के समय या बाद में स्थायी गुज़ारा भत्ता (एकमुश्त या मासिक) दिला सकती है (धारा 25), डिक्री में नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के प्रावधान कर सकती है (धारा 26), और विवाह के समय या आसपास दी गई संयुक्त संपत्ति के बारे में प्रावधान कर सकती है (धारा 27)। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छह महीने की छूट पर विचार करते समय अदालत देखती है कि गुज़ारा भत्ता और बच्चे की अभिरक्षा समेत मुद्दे वास्तव में सुलझ गए हैं (Amardeep Singh, Amit Kumar में उद्धृत)।

तलाक के समझौते पर 498A, घरेलू हिंसा या भरण-पोषण के केस का क्या होता है?

यह हर कानून के अपने प्रावधानों पर निर्भर है, इसलिए समझौते में हर लंबित मामले और उसे खत्म करने का तरीका साफ लिखना उपयोगी है। Shilpa Sailesh (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन फैसलों का उल्लेख किया जिनके अनुसार उच्च न्यायालय धारा 528 BNSS (पहले धारा 482 CrPC) के अधीन, न्याय के हित में, समझौते पर अशमनीय अपराध की कार्यवाही भी रद्द कर सकता है। दिल्ली के मध्यस्थता केंद्र के अनुसार धारा 406/498A IPC (अब धारा 316(2)/85 BNS) के दहेज और क्रूरता वाले मामले मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं।

क्या आपसी सहमति के तलाक में वकील ज़रूरी है? क्या मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है?

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अनुसार फैमिली कोर्ट में कोई पक्षकार अधिकार के रूप में (as of right) वकील के ज़रिए पेश होने का हकदार नहीं है; यह धारा वकील पर रोक नहीं लगाती, केवल इसे अधिकार नहीं मानती, इसलिए पक्षकार वकील रख सकते हैं, और अदालत ज़रूरी समझे तो विधि विशेषज्ञ को न्यायमित्र बना सकती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार हर महिला और बच्चा, और दिल्ली में DSLSA के अनुसार ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति, मुफ्त कानूनी सेवा का हकदार है, यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो कि उसका प्रथमदृष्टया मामला है (धारा 12, 13)। यह सेवा DSLSA और ज़िला न्यायालयों में स्थित ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों से ली जा सकती है।

तलाक की डिक्री के बाद दूसरी शादी कब कर सकते हैं?

धारा 15 के अनुसार पुनर्विवाह तब विधिपूर्ण है जब डिक्री के विरुद्ध अपील का अधिकार ही न हो, या अपील की अवधि बिना अपील के बीत गई हो, या अपील खारिज हो गई हो। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार फैमिली कोर्ट द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री पर अपील नहीं होती; फैमिली कोर्ट के दूसरे फैसलों पर अपील की अवधि 30 दिन है (धारा 19(3)); हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28(4) की नब्बे दिन की अवधि उस डिक्री पर लागू होती है जो फैमिली कोर्ट के बजाय किसी दूसरे ज़िला न्यायालय ने दी हो। डिक्री किस अदालत ने और किस आधार पर पारित की, यह डिक्री की प्रति से देखें, और संदेह हो तो पुनर्विवाह से पहले पुष्टि कर लें।

कोर्ट मैरिज (विशेष विवाह अधिनियम) में आपसी सहमति से तलाक कैसे होता है?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन अनुष्ठापित विवाह के लिए धारा 28 है, जिसकी शर्तें धारा 13B जैसी हैं: एक वर्ष या अधिक से अलग रहना, साथ न रह पाना, परस्पर सहमति, और अर्जी के छह महीने बाद तथा अठारह महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव। धारा 29 के अनुसार विवाह-प्रमाणपत्र पुस्तक में प्रविष्टि की तारीख से एक वर्ष से पहले तलाक की अर्जी नहीं होती, सिवाय असाधारण कष्ट या दुराचारिता में अनुमति के।

ईसाई और पारसी दंपती आपसी सहमति से तलाक कैसे लें?

ईसाई विवाह में Divorce Act, 1869 की धारा 10A लागू है: दोनों मिलकर ज़िला न्यायालय में अर्जी देते हैं, पर अलग रहने की अवधि दो वर्ष या अधिक है, और दूसरा प्रस्ताव अर्जी के छह महीने बाद और अठारह महीने के भीतर होता है। पारसी विवाह में पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 32B लागू है: एक वर्ष या अधिक से अलग रहना और विवाह को एक वर्ष; इस धारा में छह महीने की प्रतीक्षा नहीं लिखी है।

क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है?

सुप्रीम कोर्ट अपने सामने लंबित मामले में अनुच्छेद 142(1) के अधीन, समझौता होने पर, दूसरे मोशन की प्रक्रिया से बंधे बिना आपसी सहमति से तलाक दे सकता है, और विवाह के पूरी तरह टूट जाने पर भी विवाह भंग कर सकता है (Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, संविधान पीठ, 1 मई 2023)। पर कोई पक्षकार तलाक के लिए सीधे अनुच्छेद 32 की रिट याचिका दायर नहीं कर सकता, और यह शक्ति फैमिली कोर्ट के पास नहीं है।

निष्कर्ष

आपसी सहमति से तलाक तब का रास्ता है जब पति और पत्नी दोनों मान चुके हों कि विवाह खत्म हो गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13B में इसकी शर्तें सीधी हैं: विवाह को एक वर्ष, अर्जी से पहले एक वर्ष का अलगाव, साथ न रह पाना और दोनों की स्वतंत्र सहमति; फिर संयुक्त अर्जी, छह से अठारह महीने के बीच दूसरा प्रस्ताव, और डिक्री। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार छह महीने की अवधि उचित मामलों में माफ हो सकती है, पर छूट केवल मांगने से नहीं मिलती।

सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं: सहमति डिक्री तक बनी रहनी चाहिए, और समझौते की शर्तें, जैसे गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा, संपत्ति और दूसरे मुकदमे, साफ और पूरी हों। दिल्ली में ये मामले ज़िलों के फैमिली कोर्ट में चलते हैं, जहां सुलह और मध्यस्थता की व्यवस्था है, और महिलाएं, बच्चे और कम आय वाले व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं।

Sources used for this post: the Hindu Marriage Act, 1955 (Act No. 25 of 1955), Sections 2, 10, 13, 13B, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 and 28A, English text on India Code (a1955-25.pdf, as on 15 April 2026, checked on 27 October 2026; no later amendment found), and its official Hindi text on India Code (H1955-25Hi.pdf, read from the page images: Sections 13ख, 14, 15, 19 and the headings of Sections 25 to 27); the Special Marriage Act, 1954 (Act No. 43 of 1954), Sections 28, 29, 30 and 31, English text on India Code (a1954-43.pdf, as on 15 April 2026); the Family Courts Act, 1984 (Act No. 66 of 1984), Sections 3, 7, 8, 9, 11, 13, 19 and 20, English text on India Code (A1984-66.pdf, as on 1 July 2026) and the section headings in its Hindi text (H1984-66.pdf); the Divorce Act, 1869, Sections 2 and 10A (India Code, a1869-4.pdf); the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, Sections 2 and 32B (India Code, a1936-3.pdf); the Constitution of India, Article 142(1) (India Code); the Legal Services Authorities Act, 1987, Sections 12 and 13 (India Code, a1987-39.pdf); the firm’s Gazette-checked IPC to BNS and CrPC to BNSS mapping (Section 498A IPC to Section 85 BNS, Section 125 CrPC to Section 144 BNSS, Section 482 CrPC to Section 528 BNSS); the Supreme Court’s own copies of Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (Transfer Petition (Civil) No. 1118 of 2014, Constitution Bench, 1 May 2023, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2014/26304/26304_2014_2_1501_44203_Judgement_01-May-2023.pdf, including its account of Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) 8 SCC 746, Sureshta Devi v. Om Prakash (1991) 2 SCC 25, Smruti Pahariya v. Sanjay Pahariya (2009) 13 SCC 338 and Hitesh Bhatnagar v. Deepa Bhatnagar (2011) 5 SCC 234) and Amit Kumar v. Suman Beniwal (Civil Appeal No. 7650 of 2021, 11 December 2021, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2021/29132/29132_2021_38_3_32025_Judgement_11-Dec-2021.pdf, including its quotation of Amardeep Singh v. Harveen Kaur); the Delhi High Court’s Practice Directions No. 94/Rules/DHC dated 15 April 2023 (https://delhicourts.nic.in/public/Circulars/2023/04/15f.pdf), its notification of 14 March 2024 extending the e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021 to the District Courts (https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ec014110a1994471c595f7583ef1b74b/uploads/2024/04/2024040192-1.pdf, linked from the Central District court website), its notification No. 349/Rules/DHC of 26 October 2021 on the High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts 2021, and its 2026 posting order of judicial officers (https://delhihighcourt.nic.in/files/2026-05/announcements/16-gaz.1a.pdf); the Delhi District Courts’ mediation pages (https://delhicourts.nic.in/mediation-locations, mediation-suitable, mediation-reference and mediation-proceedings, read 27 October 2026); and the Delhi State Legal Services Authority’s “Legal Aid” page (https://delhi.nalsa.gov.in/?p=6549, read 27 October 2026).

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